ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਉਡਾਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 110 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਰਹੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

FDTL ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 15 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ FDTL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕਿਰਾਇਆ:

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 78 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ।