ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਵਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ (High Commissions) ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਸੈਨਾ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਹੈ।

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।