India's big strategy amid Middle East crisis: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 23 ਮਾਰਚ, 2026
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
