social media ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਧੋਗਿਕੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਏਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ) ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਏਥਿਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।