ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ "ਇਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ" ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗਾਹੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ?

ਲਿੰਕਿਥ ਬਾਬੂ ਗੋਰੇਲਾ (ਭਾਰਤ) – ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਤਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਣੀਕਾਂਥਾ ਪਾਸੁਲਾ (ਭਾਰਤ) – ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਹਾਂਗਰੂਈ ਝਾਂਗ (ਚੀਨ) – ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਹਾਓਯਾਂਗ ਐਨ (ਚੀਨ) – $3.29 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਣਮੁਕੰਮਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ?

ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ACLU ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।