India-US ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਡਰਾਫਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: Kuldeep Singh Dhaliwal
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
By : Gurpiar Thind
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡੀਲ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
