ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਵਿਸਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ FTA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਐਂਡ ਵਾਈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ISWAI), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ISWAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੀਤ ਪਾਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਨੋਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸਕਾਚ (ਵਿਸਕੀ) ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਗਿਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹100-300 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ FTA ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ।