ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, "ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਯਮ।"
