ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ Updates

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (RSF) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਵਿੱਚ 125 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 42% ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ਼ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ਦੀ ਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 38% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1-1.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।

IMF ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ EFF ਸਹਾਇਤਾ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ RSF ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਬਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਐਸਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 15.4% ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($2.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ IMF ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। IMF ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ IMF ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।