ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (Atmanirbharta) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਿਰਮਾਣ: ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਿਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (MIL) ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਤਪਾਦਨ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 105mm, 130mm, ਅਤੇ 150mm ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਿਨਾਕਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਬੰਬ, ਮੋਰਟਾਰ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਕੈਲੀਬਰ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਗਾ ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ DRDO ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ

ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ:

ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਆਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੋਸ, ਨਿਰਭੈ, ਪ੍ਰਲਯ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ-ਬਣੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

S-400 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ S-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ELINT) ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 314 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ) ਕਾਰਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਰਫ਼ DRDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?