Begin typing your search above and press return to search.

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ : HC

ਨਸਲਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ : HC
X

GillBy : Gill

  |  7 Dec 2025 8:45 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ...; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ?

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

ਨਸਲਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ।

ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ (Neo-Colonialism): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ: "ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ।"

ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲਾ:

ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਸਾਰਥੀ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it