ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਅਮਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਅਮਰੀਕੀ 25% ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ” ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ WTO ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਲਾਈਟ ਟਰੱਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ 25% ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਜਨੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਥਿਰਕ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WTO ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ $2.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੋਟ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WTO ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ WTO ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਆਉਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—2018-19 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ WTO ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੱਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਿਮ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।