India gave a blow to America, ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ' ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
By : Gill
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' (Board of Peace) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ': ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ — ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ: ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 'ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ' ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
3. ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ: "ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ"
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ:
30-31 ਜਨਵਰੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ।
ਫਰਵਰੀ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ।
