ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਐਕਸੈਂਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ) (ਟੋਲਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

2021 ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁਪੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 148ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬੰਬੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 727 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੋਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।