ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ, ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ 'ਦੰਦ ਰਹਿਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਰੋ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਲੰਘਣ ਦੇ 191 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
