ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ “ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ” ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ “ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।