ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤਨ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਸੀ। ਪਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।