ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(g) ਅਤੇ 376D ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(g) ਅਤੇ 376D ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਟੋਲੀ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376D (ਅਤੇ 376(2)(g)) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ” ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ "ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" (joint liability) ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2004 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ।
ਸੰਖੇਪ ਨਤੀਜਾ
ਜੇਕਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
"ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ" ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।