Supreme Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Bastard ਕਹਿਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 294(B) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 'ਘਟੀਆ' Bastard (Sleazy/Inappropriate) ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ (Obscenity) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 294(B) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਤੱਤ (Sexual Element) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਅਪੂਰਵ ਅਰੋੜਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ' ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ (Family Property Dispute) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 294(B) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।