Begin typing your search above and press return to search.

High Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: SC-ST ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਰ ਅਪਮਾਨ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰ' ਨਹੀਂ

High Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: SC-ST ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਰ ਅਪਮਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ
X

GillBy : Gill

  |  13 Feb 2026 9:08 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਕਲਕੱਤਾ: 13 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੈਤਾਲੀ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਮਾਨ "ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਅਤੇ "ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ" ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ:

ਧਿਰਾਂ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ (HOD) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।

ਦੋਸ਼: ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਰਵਾਈ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ:

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਤਭੇਦ ਬਨਾਮ ਜਾਤੀ ਅਪਮਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (Public View): ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it