ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ? ਓਵੈਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ
By : Gill
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ.
