ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਈਡੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ?
ਈਡੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ।"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੇਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ (ED) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੌਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2015 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
