Begin typing your search above and press return to search.

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸਥਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 8,000 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
X

GillBy : Gill

  |  8 Aug 2025 10:03 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਰਮਸਥਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼?

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਰਮਸਥਲਾ ਮਕਬਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਸਥਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼: 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੇਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸਥਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 8,000 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it