RSS ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ?
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, RSS ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ "ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ" ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ,
By : Gill
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ RSS-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ-ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ "ਓਬੀਸੀ-ਐਸਸੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ: ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
RSS ਦਾ "ਸ਼ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ": ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, RSS ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ "ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ" ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ" ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ: "ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ"। ਇਹ ਬਿਆਨ RSS ਦੀ ਉਸ ਲੰਮੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਭਾਗਵਤ ਮੀਟਿੰਗ: ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋੜ
1 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ RSS ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਮਤੀ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 2025-27 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਰਮ 'ਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ: RSS ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2027 ਤੱਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ 2026 ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: RSS ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ-ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ" ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ।
