Supreme Court ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'euthanasia' (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਮਾਰਚ, 2026

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ' (Passive Euthanasia) ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ?

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 20 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ' (Permanent Vegetative State) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ (ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਜੇਜੁਨੋਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ: 'ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ (Active Euthanasia) ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Life Support) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।