Himachal government ਦਾ ਵੱਡਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ': ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ₹100

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (Protests) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ' (U-turn) ਲਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (Excise and Taxation Department) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ (Circular) ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (Entry Tax) ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ (Border Areas) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ (Toll Barrier) ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ' (Concessional Passes) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸੀਆਂ (Commercial Taxis) ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Assembly) ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ (Entry Point) ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।