ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ
ਮੁੱਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
By : Gill
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ: ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ' ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1. ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
2. ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ' ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਪਹੀਏ" ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦਬਾਅ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
10-ਮਿੰਟ ਜਾਂ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੀਤੀਆਂ।
ਐਪ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ।
'ਲੌਗ ਆਊਟ' ਹੋਣ ਜਾਂ 'ਆਈਡੀ ਬਲਾਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ।
ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਕਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਟੱਪਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
