ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 32 ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਲਈ 70 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।