live-in relationship 'ਤੇ High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।