ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਇਹ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ
By : Gill
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ
ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ
ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ
ਸਭ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖੀ ਮੱਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਵੇ।
