Begin typing your search above and press return to search.

ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  19 Dec 2024 1:18 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਕਿਸਾਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it