ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਗੜੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ:
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ:
ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ:
ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ:
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ:
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਗੜੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
