Haryana government 590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IDFC ਫਰਸਟ...
By : Kavya Sharma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 12 ਖਾਤੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਕ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰੋਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ: ਆਰਐਸ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼, ਕੈਪ ਕੋ ਫਾਇਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੁੱਲ 12 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਖਾਤੇ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2 ਖਾਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਮੇਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ 2018) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
