Haryana Budget 2026: ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ—ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ₹2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ "ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਵੰਡ ਛਕ" ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ "ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟਾਟ-ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡੈਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀਟਾ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ "ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ" ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਸਕਸ਼ਮ" ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ₹3.95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨਵਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਦਦ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ: ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵੀਟਾ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਖਲਾਈ: ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼

ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ: 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡੈਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, 100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ) ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਹਤ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 'ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 'ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ' ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਕਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (4S)" ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ (Wedding Cities): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਵੈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼' ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।