ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੜਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (AAP, Congress, BJP, SAD, BSP) ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, BBMB ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਪਾਣੀ ਘੱਟ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ।

ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੀ ਮੰਗ।