ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਕਆਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਏ।

ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੌਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹੀਆ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਦਰਅਸਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਐ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ੀਸ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲਜ਼ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।