ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕਾਨੋਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਨਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਈਮਫਰੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
