Global child crisis: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ ਹੋਟਲ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 18 ਐਲਪੀਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ (Odd-Even) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 'ਕੈਪ' (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ) ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
