ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, RBI ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25% ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਹ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।