ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ: RBI ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
By : Gill
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ (ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ:
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਈ ਲੋਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਵਜ਼ਨ (Risk Weight) ਵਧਾਇਆ:
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਕ ਵਜ਼ਨ 100% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ 150% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੇਗੀ।
ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਂ:
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕ ਵਜ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 0.40% ਤੋਂ 0.75% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ:
ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ?
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ Write-off ਵਧੇ:
ਨਵੇਂ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਗਰ ਕਰਜ਼ੇ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ:
RBI ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ।
