Gen-Z ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀ।
By : Gill
ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ (Gen-Z) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ (ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ SUV ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 65 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ ਰਾਮੋਸ ਹੋਰਟਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਖਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
