ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੇ
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹਨ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ (ਜੂਧੀ ਵਿਰੋਧ) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਮ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ।
Diversity, Equity, Inclusion (DEI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ/ਵਿਚਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ।
