ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

🚨 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼

ਮਾਮਲਾ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ, CBI ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ FIRs ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

⚖️ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ

ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction): ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ (Consent) ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਕੇਸ 2023 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ, CBI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਰਾਮਦੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ FIR: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ FIRs (ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ CBI ਦੁਆਰਾ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।