Begin typing your search above and press return to search.

ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ: CBI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, CBI ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ

ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ: CBI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
X

GillBy : Gill

  |  2 Nov 2025 7:00 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, CBI ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ : ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CBI ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ CBI ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।

📑 ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮੁੱਖ ਖੁਲਾਸਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ (ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਇਆ) ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ: ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IAS ਅਧਿਕਾਰੀ: 4

IPS ਅਧਿਕਾਰੀ: 8

ਜਾਂਚ: ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ।

🏛️ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

🔍 ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ

ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it