ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਐਪਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਗੈਗ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਫਟ ਲਾਂਚਿੰਗ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਧਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।