Punjab government ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 973 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਂਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5755.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ 656.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 65.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਲਈ 235.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ: ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਂਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2011 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 410.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 777.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 105.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੈਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।