Begin typing your search above and press return to search.

ਮਰਨ ਵਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ

ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਮਰਨ ਵਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  10 Jan 2025 11:57 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸੰਦਰਭ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

ਮਰਨ ਵਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮੱਧਸਥ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਣਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ।

ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: SKM ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ: SKM ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਅੱਜ ਸੇਧਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਵਧੇਗਾ?

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕਰੇਗੀ?

ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it