Punjab ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ cabinet ministers ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, India-US ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
By : Gurpiar Thind
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 370 ਕਰੋੜ 948 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
