ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, SC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੂਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਤਲਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਪ੍ਰਭਾਵਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲਾ ਮਾਮਲਾ :
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਤਲਬ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ।
ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰਹਿਣ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
