ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ; SC ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 'ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ' ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 'ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ' ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।